NRC, नागरिक संशोधन विधेयक, NRC क्या है?, The National Register of Citizens, Citizenship Amendment Bill 2019, Lok Sabha Passes NRC

NRC, नागरिक संशोधन विधेयक, NRC क्या है? The National Register of Citizens, Citizenship Amendment Bill 2019, Lok Sabha Passes NRC

नागरिक संशोधन विधेयक क्या है?  What is NRC? 

भारतीय नागरिक संशोधन विधेयक १९ जुलाई  २०१६ को लोकसभा  में पेश किया गया था, यह देश के नागरिक आधिनिय १९५५ में संशोधन का प्रस्ताव है , इसके अंतर्गत अफगानिस्तान , बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक शर्णार्थियो को भारत की नागरिकता मिल सकेगी . इनमे मुसलमान शामिल नहीं होंगे . इस विधेयक में शर्णार्थियो को भारत में निवास की अविध ११ वर्ष से कम करके 6 वर्ष करने का प्रस्ताव भी है . 

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भारतीय जनता पार्टी , BJP Stand on NRC Bill  २०१९ , The National Register of Citizens 2019

भारतीय जनता पार्टी ने अपने २०१४ के घोषणा पत्र में नागरिक संशोधन  विधेयक लेन का वादा किया था . इस विधेयक का भारत का पूर्वोतर में विरोध किता जा रहा है , क्योकि जादातर शरणार्थी इन्ही इलाके में है. जुलाई 

 २०१६ में पेश हने के बाद विधेयक को अगस्त में संसद की संयुक्त समिति को सोंप दिया गया . समिति 7 जनवरी २०१९ को इसपर अपनी रिपोर्ट दी . जिसके बाद 8 जनवरी को विधेयक लोकसभा ने पास कर दिया , गत 3 जून २०१९ को सोलहवीं लोकसभा का कार्यकाल समात्त होने के बाद है लैप्स हो गया. अब बीते २० नव्बेर को गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है की हम विधेयक को फिर से पेश करेंगे और पुरे देश में NRC ,नागरिक रजिस्टर भी लागु करेंगे .

एन आर सी क्या है ?, What is NRC ?

नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स ( NRC) भारतीय नागरिक की एक सूचि है. भारत में असम एक राज्य है, जंहा सन १९५१ में इसे जनगणनाके बाद NRC को तैयार किया गया था .भारत में नागरिकता एक संघ सरकार की सूचि में है, इसलिए NRC से जुड़े सारे कार्य केंद्र सरकार के अधिन होते है .यह कार्य देश के रजिस्टर जनरल के अधीन है .सन १९५१ में गृह मंत्री के आदेश पर असम के सभी शहरो और गावो के निवाशियो के नाम और अन्य विवरन इसमे दर्ज किये गए थे . इस NRC को अपडेट करने की जरुरत सन १९८४ में हुए असम समझोते को लागु करने की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे लागु करने के लिए सन २००५ में एक और समझोता हुआ था.

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एन आर सी संवर्धन क्यों? ....why The National Register of Citizens, Citizenship Amendment Bill:-

सन २००९ में एक NGO ने असम पब्लिक वर्क ने सुप्रिम कोर्ट में एक याचिका डाली की अवैध नागरिको के नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाये. यह प्रोसेस supreme court के guide में चली . पहले दो draft जरी होने के बाद इस साल ३१ अगस्त को अंतिम रूप से जरी किया गया जिसमे असम की NRC से करीब 19 लाख लोग बहार रह गए . इसमे उन लोगो के नाम है जो या तो १९५१ की सूचि में थे , या २४ march १९७१ की मध्य रात्रि के पहले असम के निवासी रह रहे हो, इसके बहार जो लोग रह गए है उनके पास अभी option है . विदेशी न्यायधिकरण इसका फैसला करेगा . उसके फैसले को supreme court में चल्लेंज दी जा सकती है . अभी यह तय नहीं है की जिनके नाम नहीं है उनका क्या होगा .

Amit Sah ने क्या कहा NRC Amendment Bill के बारे में

NRC Update 2019,  The National Register of Citizens, Citizenship Amendment Bill 2019